NSW News

५ जेष्ठ २०८१, शनिबार
ENGLISH

अल्पमतमा गठबन्धनकाे सरकार भए पनि एम.सि.सि. पास गर्ने

अल्पमतमा गठबन्धनकाे सरकार भए पनि एम.सि.सि. पास गर्ने

फागुन ५ काठमाण्डाै
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विषयमा छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा एमसीसी पेश गर्ने तयारी भएकाले साझा धारणा बनाउने प्रयासमा गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको हो ।
बुधबारकै संसद बैठकमा एमसीसी पेश गर्ने सरकारको तयारी थियो । तर दलहरुबीच सहमति कायम हुन नसकेको भन्दै त्यसलाई स्थगित गरिएको थियो ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको भेटवार्तामा एमसीसी संसदमा पेश गर्नुभन्दा अघि गठबन्धनको बैठक बोलाउने सहमति भएको थियो । त्यसैले गठबन्धनको बैठक एमसीसीको सम्बन्धमा निर्णायक हुनसक्ने अनुमान छ ।
माओवादी केन्द्रले एमसीसीलाई जबरजस्ती अघि बढाए गठबन्धन तोडिने चेतावनी दिएको छ । गृह मन्त्रालयले मंगलबार नै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै एमसीसीको विरोधमा भनेर हुने सबै प्रकारका विरोध प्रदर्शन लगायतका गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन र त्यस्ता गतिविधि निस्तेज पार्न सर्कुलर जारी गरेको थियो। गृह मन्त्रालयको परिपत्रले पनि सरकार सडकमा हुने विरोधको वेवास्ता गरेर एमसीसीलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजान दृढ रहेको संकेत गर्थ्यो। तर, सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रको बुधबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकका कारण भने माहौल एकाएक बदलिन पुग्यो।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकपछि माओवादी केन्द्र पहिलेझैं ‘यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसिकने’ भन्ने अडानमा मात्रै सीमित भएन, ‘जबर्जस्ती अगाडि बढाउन खोजिए गठबन्धन तोडिने र त्यसपछि आफूहरु सरकारमा नरहने’ भन्ने चेतावनीयुक्त सन्देशका साथ प्रस्तुत भयो। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौता जसरी पनि संसदीय पक्रियामा लैजानुपर्छ। तर, सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्र अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अगाडि बढाउन खोजिए गठबन्धन नै तोडिए तोडियोस्, सरकारबाट बाहिरिन्छौं भन्ने जसरी प्रस्तुत हुन खोजीरहेको छ। एमसीसीका सन्दर्भमा अर्को सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि माओवादीकै लाइनमा छ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति जुट्ने सम्भावना कम रहेको छ।प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धन पनि जोगाउनुपर्ने र एमसीसी पनि संसद्‌मा लैजानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। तर, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीका सन्दर्भमा आफ्नो बाध्यता नबुझे देउवाले पनि गठबन्धनको विकल्प खोज्न सक्छन्, जसका लागि उनले प्रयास पनि गरेका थिए। एमसीसीमा दलैपिच्छेका दाउपेचले गठबन्धन टुटेमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता पनि लिन सक्छन्। देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार अल्पमतमा पनि पर्न सक्छ।सत्ता साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादी सम्झौताविरुद्ध मुखर बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री देउवा विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, एमालेले पनि देउवाको पद सुरक्षित गरिदिन एमसीसी अनुमोदन गर्ने संकेत गरेको छैन ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सहभागी नभएसम्म एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने अडानमा छन् ।संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोध जारी छ । सत्ता गठबन्धनमा अनेकता छ र सडकमा प्रदर्शन पनि चर्किएको छ । पछिल्लो घटनाक्रमपछि सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतालाई लिएर कांग्रेस नेताहरू पनि विश्वस्त छैनन् । ओली एमसीसी वा अन्य कुनै कारणले माओवादी र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन छाडुन् भन्ने पक्षमा छन् ।
देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार अल्पमतमा पनि पर्न सक्छ । देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अहिले कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन छ। देउवाले विश्वासको मत लिँदा लोसपा (जसपाको तत्कालीन महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्ष)को पनि पक्षमा मत दिएको थियो। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिए देउवाले सदनबाट पुन: विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउने छ। अहिले प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ हो। तर, तीमध्ये पनि ४ जना निलम्बित भएकाले २६७ जना मात्रै बैठकमा सहभागी हुन पाउँछन्। तीनैमध्ये एकजना सभामुख पनि छन्। प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका ९८ जना, नेपाली कांग्रेसका ६३ जना (त्यसमध्ये दुई निलम्बित), नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ जना (त्यसमध्ये एक सभामुख), नेकपा एकीकृत समाजवादीको २३ जना, जनता समाजवादी पार्टीका २० जना (त्यसमध्ये एक जना निलम्बित), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १४ जना (त्यसमध्ये एक निलम्बित), राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना, नेमकिपाको १ जना, राप्रपाको १ जना र स्वतन्त्र (छक्कबहादुर लामा) १ जना सांसद छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0