NSW News

३ श्रावण २०८१, बिहीबार
ENGLISH

आयोग्य लडाकुलाई २ लाख बाँड्ने सरकारी निर्णयको सत्तारुढ दलका महामन्त्री गगन थापाबाटै विरोध

आयोग्य लडाकुलाई २ लाख बाँड्ने सरकारी निर्णयको सत्तारुढ दलका महामन्त्री गगन थापाबाटै विरोध

काठमाडौं ।
सरकारले अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति दुईलाख रूपैयाँ वितरण गर्नका लागि कार्यविधि बनाएर बजेट निकासा गरेपछि प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्रबाटै तीव्र विरोध भएको छ ।

नेपाली कांग्रेससहितका दलको सहभागितामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ वितरणका लागि बजेटसमेत निकासा गरेपछि कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र नेता शेखर कोइरालाले विरोध जनाएका छन् ।

राज्यकोष चरम घाटामा गएर तलब भत्ता खुवाउन गाह्रो भइरहेको समयमा सरकारले यस्ता वितरणका काम तत्काल रोक्नुपर्ने माग गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले विरोध जनाएका छन्।

‘राज्यकोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेको यो समयमा राज्यकोषबाट ठुलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत छ,रोक्नुपर्छ ।संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचारधिन रहेकोले सरकार रकम बाँड्न होइन पिडितमैत्री कानून बनाई संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई शिघ्र टुङ्ग्याउन केन्द्रित होस्’ थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

सरकारले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का ‘अयोग्य लडाकु’लाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि तयार पारित गरिसकेको छ। यसअघि गत चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकुलाई दुई/दुई लाख दिने निर्णय गरेको थियो। अनमिनले नै लडाकु होइनन् भनेर प्रमाणित गरिसकेका माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई सरकारले राज्यकोषबाट पैसा बाँड्न लागेको भन्दै विरोध भइरहेको छ।

कार्यविधिमा उनीहरूले पाउने दुई लाख रुपैयाँ बैंक खातामा हालिदिने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री दाहालले लडाकुसँगै र शहीद परिवारको नाममा रकम निकासाको तयारी गरेका छन्। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा तलब खुवाउनसमेत हम्मे पर्ने स्थितिमा प्रधानमन्त्री दाहाल भने कार्यकर्ता केन्द्रित रकम वितरणमा लागेका छन्।

सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समेत असर पर्ने देखिएको बेला हतार हतारको निर्णयले सरकारलाई ९ अर्बको भार थपिदैँ छ। ४ हजार ९ लडाकुलाई जनही २ लाखको दरले सहायता दिने निर्णयअनुसार रकम वितरण हुँदा राज्यको ९८ करोडभन्दा बढी रूपैयाँ खर्च हुन्छ। तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्‍याइएका ४ हजार ९ लडाकु बाहिरिएका थिए। १ हजार ४ सय जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0