NSW News

५ बैशाख २०८१, बुधबार
ENGLISH

उद्योगीमाथि अख्तियार निजी क्षेत्र माथिकै प्रहार

उद्योगीमाथि अख्तियार निजी क्षेत्र माथिकै प्रहार

काठमाडौं । अनुमतिपत्रमा तोकिएभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेका सिमेन्ट उद्योगहरुसँग राजस्व असुल नगरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका सहित १८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको छ ।अख्तियारले ती उद्योगीसम्वद्ध ९ कम्पनीहरुविरुद्ध समेत मुद्दा चलाएको हो । उनीहरुमाथि एक अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सान पारेको दावीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, माइनिङ इञ्जिनियर जयराम घिमिरे, कानून उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, इञ्जिनियरहरु प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी, भूगर्भविद डा. सौनक भण्डारी विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका पशुपति मुरारका, मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका शरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वायरिजका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्सका प्रबलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्सका निपेश तायल, कञ्चन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको हो । यी उद्योगका सञ्चालकमाथि अनुमतीपत्रमा उल्लेखित क्षेत्र बाहिर चुनढुंगा उत्खनन गरेर प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गरेको र राजस्व चुहावट गरेको आरोप छ । अख्तियारले विगो मागदावीको प्रयोजनका लागि यी कम्पनी विरुद्धसमेत मुद्दा चलाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अवैध चुनढुंगा उत्खनन गर्ने उद्योगहरुलाई सबा अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्तिबाट उन्मुक्ति दिने तत्कालिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडालाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ ।सिमेन्ट उद्योगहरुबाट उठाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति नलिई जरिवाना मात्रै तोक्नुमा मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाको भूमिका भेटिदा समेत अख्तियारले उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्ने निर्णय गरेको हो ।
विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्र अनुसार, सर्वोत्तम सिमेन्ट र सञ्चालक विरुद्ध १६ करोड ३१ लाख रुपैंया विगो मागदावी छ । सिद्धार्थ मिनरल्स विरुद्ध ४९ करोड ४५ लाख, मारुती सिमेन्ट विरुद्ध २० करोड ५० लाख, अन्नपूर्ण क्वायरिज विरुद्ध ११ करोड १७ लाख, उदयपुर मिनरल्स विरुद्ध एक करोड ७९ लाख, युनाइटेड सिमेन्ट विरुद्ध ९ करोड ६९ लाख, सोनापुर मिनरल्स विरुद्ध ६ करोड ९८ लाख, कञ्चन क्वायरिज विरुद्ध ३ करोड ८ लाख, डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग विरुद्ध ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सान पुर्‍याएको आरोप छ ।
विभिन्न सिमेन्ट उद्योगहरुले खानीको दोहन गरी अनुमतिपत्रमा तोकिएकोभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको आरोपमा खानी तथा भूगर्भ विभागमा उजुरी परेको थियो । उजुरीपछि विभागले १४ जेठ २०७६ मा तत्कालिन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यिय समिति बनाएको थियो ।त्यो समितिले विभिन्न ९ वटा उद्योगको स्थलगत अनुगमन गर्‍यो । ३१ असार २०७६ मा समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार, अनुमतिपत्र बाहिर गएर ती कम्पनीले एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व छलेकाले त्यो उठाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । अर्का माइनिङ इञ्जिनियर जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा दोस्रो समिति बन्यो । त्यो समितिले १५ जेठ २०७७ मा १८ लाख मात्रै जरिवाना लिएर अरु राजस्व लिनु नपर्ने भनी निर्णय लियो ।
हालका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्ति लिनुपर्नेमा नभराई दोस्रो समिति गठन गरेर राजस्वमा हानी हुने गरेको र कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी काम गरेको भन्दै भ्रष्टाचारमुद्दा चलाएको हो ।माइनिङ इञ्जिनियर घिमिरे र उपसचिव सपना अधिकारीमाथि कानूनको आफूखुसी व्याख्या गरी राजस्व असुल नगरी कम्पनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप छ ।उपन्यायाधिवक्ता पोखरेलसहित इञ्जिनियर प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी र भूगर्भविद डा. सौनक भण्डारीमाथि पनि कानूनको आफूखुसी व्याख्या गरी राजस्वबाट उन्मुक्ति दिएको आरोप छ ।
आयोगले सिमेन्ट उद्योगीमाथि लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाप्रति निजी क्षेत्रका तीन संगठनले संयुक्त प्रतिवाद गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अख्तियारको कदमको विरोध गरेको हो ।संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले कोभिड–१९ महामारीबाट तंग्रिन खोजिरहेको निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट निरन्तर प्रहार भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अख्तिायारको मुद्दाले नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।‘आयात प्रतिस्थापनमा नमुनाका रूपमा हेर्न सकिने एवं लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि पछिल्लोपटक लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको उच्च सम्भावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । ’आर्थिक पुर्नउत्थानमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै अघि बढाउन प्रयास गर्नु पर्ने बेलामा नेपालमा भने भ्रष्टाचारजन्य कसुर लगाउन खोज्नु निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अख्तियारको कदमले नेपालमा निजी क्षेत्रको विस्तारमा गम्भीर असर पर्नेतर्फ सचेत रहन पनि विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।सिमेन्ट उद्योगहरुले चुनढुंगा उत्खननका लागि उद्योगहरूले लिएको माइनिङ स्किम भित्र रहेर उत्खनन गर्दा पनि खानी विभागबाट पटकपटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र जरिवाना लगाउने काम गरेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति (राजस्व) असुली नगरेको भन्दै अख्तियारले मापदण्डअनुसार काम गर्दै आएका उद्योगीलाई आरोपित गर्नु ठिक नभएको तर्क उनीहरुको छ ।‘उद्योगीमाथि सिर्जित राजस्व एवं अन्य दायित्वबारे जानकारी नै नदिई एक्कासी मुद्दामा जाने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सिधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’
सिमेन्ट उत्पादक उद्योगहरुको साझा संस्था नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले सिमेन्ट उद्योगीहरुमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको मुद्दाको विरोध गरेको छ । एक विज्ञाप्ति जारी गर्दै संघले आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढको सिमेन्ट र क्लिङ्करको औद्योगिक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी अख्तियारले तथ्यमा नटेकी मुद्दा दायर गरेको दावी गरेको हो ।‘छोटो समयमा नै देशलाई आत्मनिर्भर बनाइ अर्बौंको आयात प्रतिस्थापन गर्न सफल हुनुको साथै निर्यातसमेत गर्न सकिने अवस्थाको उद्योग क्षेत्रलाई तथ्यहिन रुपमा ठुलो क्षति भयो भन्ने आरोप लगाउने किसिमकोे कृयाकलापले ठूलो आघात पर्न जाने छ,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।मुद्दा दायर गरिएका उद्योगीको उद्योगहरुले प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरी कानूनअनुसार नै राजस्व तथा रोयल्टी भुक्तानी गरेको संघले दावी गरेको छ । भूकम्पका कारण राष्ट्र पुर्ननिर्माणको विषम परिस्थितिमा उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ बढी उत्खनन गरेको कारणलाई देखाएर मुद्दा चलाउनुले हतोत्साही गर्ने काम मात्रै गरेकोसंघले बताएको छ । निराधार रुपमा उद्योग र उद्योगीहरुलाई हतोत्साही गर्ने गरी भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर आरोप लगाइनु दुःखद् हो,’ संघले भनेको छ ।
उद्योगहरुले अनुमति पत्रमा तोकिएको वाषिर्क परिमाणभन्दा केही थपघट उत्तखनन गरे पनि कुल तोकिएका समयमा तोकिएभन्दा बढी परिमाण उत्खनन् नगरेको जति परिमाण उत्खनन् गरेको सोही आधारमा तोकिए बमोजिमको रोयल्टी वुझाएको संघको दावी छ ।खानी तथा भूगर्भ विभागले उत्खनन् गरेको परिमाणअनुसारको रोयल्टी (शुल्क) समेत बुझिसकेको र स्थानीय निकायमा वुझाउनुपर्ने शुल्क समेत समयमा नै उद्योगहरुले बुझाइसकेको अवस्थामा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु राम्रो नभएको संघको भनाइ छ । भूकम्पछिको पुनर्निर्माणमा राज्यको आवश्यकताका उद्योगीले सघाएको र कुनै पनि खाले शुल्क तथा कर तिर्न बाँकी नरहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
देशमा हाल करिब ६५ वटा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेकोमा क्लिङ्करमा आधारित सिमेन्ट उद्योगहरु करिब २१ वटा छन् । सबै उद्योगहरुमा कुल करिब २ खर्बको स्वदेशी लगानी रहेको सिमेन्ट उत्पादक संघको दाबी छ । सिमेन्ट उद्योग र यससँग सम्बन्धित रहेर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा करीव २ लाख जनाले रोजगारी पाएको संघले जनाएको छ ।
सिमेन्ट उद्योगहरुले केही वर्षयता चुनढुंगा खानीबाट अत्यधिक दोहन गरिरहेका थिए । उद्योगहरु आफैंले पेश गरेको माइनिङ स्किम (खनिज पदार्थ उत्खनन सम्बन्धी योजना) भन्दा बढी दोहन भएको भएको भेटिएपछि खानी विभागले तत्कालिन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो ।घिमिरे नेतृत्वको टोलीले देशभरका खानीहरुमा गएर अध्ययन गर्‍यो र एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन भएको भनी प्रतिवेदन दियो । देशभरका सिमेन्ट उद्योगहरुले अबैध रुपमा उत्खनन गरेको खनिज पदार्थको मूल्य हिसाव गरेर राज्यकोषमा ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन हुनुपर्छ भनी सिफारिस गरेका घिमिरे अहिले आफैं भ्रष्टाचार मुद्दामा फसे । अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा उनलाई राज्यकोषमा नोक्सान पुर्‍याउने प्रमुख योजनाकारमध्ये एक भनी आरोप लगाएको छ ।
समितिले अध्ययन शुरु गर्नुअघि नै दुईवटा खानीले तोकिएको शर्त उल्लंघन गरी उत्खनन थालिसकेका थिए । समितीले पछि थप सातवटा कम्पनीहरुले मनोमानी उत्खनन गरेको भेट्यो । उद्योगीहरुले खानी उत्खनन अघि हरेक वर्ष आफूहरुले उत्खनन गर्ने परिमाण उल्लेख गरी खानी विभागमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । त्यसक्रममा उनीहरुले वातावरणीय असर कम गर्ने विभिन्न शर्तहरु पनि पालना गर्नुपर्छ । तर उद्योगीहरुले हरेक वर्ष क्षमताभन्दा बढी उत्खनन गर्थे । अनि खानी विभागले स्पष्टिकरण सोधेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेर ‘आइन्दा यसो नगर्ने’ मञ्जुरीनामा गरेर उन्मुक्ति पाइरहेका थिए । उद्योगीहरुले वातावरणमाथि मनोमानी दोहन गरेको समितीले निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वर्षमा एकपटक एक लाख जरिवाना तिरे पछि करोडौं मूल्य पर्ने खनिज पदार्थ दोहन गर्ने छुट पाइन्छ भन्ने मनसाय राखी काम भएको देखिन्छ ।’
ऐनको दफा २५(२) मा शर्त विपरित काम गर्ने खानी सञ्चालकहरुलाई ‘नोक्सानीको आधारमा मनासिव क्षतिपूर्ति भराउनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । खानी तथा खनिजपदार्थ नियमावलीको नियम १९ मा उत्खनन गर्दा शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने नियम छ । नियम ४३ मा शर्तहरु पालना नभए अनुमतीपत्र रद्द हुने व्यवस्था छ । ‘तर अनुमतिपत्र रद्द गर्दा देशको उत्पादनमूलक उद्योग बन्द हुन जाने र प्रत्यक्ष राजस्व, रोयल्टी संकलन प्रभावित हुने साथै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी कम हुन जाने हुँदा’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अधिक उत्पादन गरी क्षति पुर्‍याएको खनिज भण्डारको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने देखिन्छ ।’ बजारमूल्यको आधारमा क्षतिको रकम निकालेर एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने भनी सिफारिस गरेको हो । त्यसका लागि समितिले ऐनको दफा २५ र नियमावलीको नियम १९ र ४३ को व्यवस्था औंल्याएको छ ।मापदण्ड विपरित काम गर्ने उद्योगीहरुलाई एक लाख रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गराएर उन्मुक्ती दिने गर्दा खानी क्षेत्रमा उद्योगीहरुले मनोमानी रुपमा उत्खनन गर्दै आएका थिए ।
सिमेन्ट उद्योगले तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुङ्गा उत्खनन्उ/त्पादन गरेको उजुरी परेपछि २०७६ जेठ २४ गते खानी विभागले विभागका तत्कालिन उपमहानिर्देशन रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । ४५ दिनमा विभागका महानिर्देशक सोमप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन पेश गरेको घिमिरे नेतृत्वको समितिले सिमेन्ट/चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।तर, सापकोटाले घिमिरे नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ११ महिनासम्म दराजमा थन्क्याए । जसले गर्दा सापकोटालाई अख्तियारले कुनै मुद्दा लगाएको छैन । सापकोटा रिटार्यड भए । त्यसपछि विभागको महानिर्देशक भएका घिमिरे आफुले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको आदेश पालना गर्नतर्फ लागे । आफुले बनाएको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही चलाउनु पर्ने महानिर्देशक घिमिरे राजनीतिज्ञसामू निरिह देखिए । तत्कालिन उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री भट्टको मौखिक निर्देशनमा आफुले बनाएको प्रतिवेदन डम्प गर्न महानिर्देशक घिमिरेले विभागका उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा नयाँ समिति बनाए । उक्त समितिको सिफारिसअुनसार विभागिय निर्णय गर्दै सिमेन्ट चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट १ लाख रुपैयाँ जरिबाना असूल गर्ने निर्णय भयो । व्यवसायीले कसूर स्वीकार गर्दै जरिवाना पनि तिरे । गलत गरेको भन्दै कागज पनि गरे । र, अब उप्ररान्त गल्ती नगर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए । व्यवसायीले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा २५ को उपदफा २ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को गरि १/१ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरे ।यो प्रकरणमा कानून विपरितको काम यहीबाट शुरु भयो । व्यवसायीले जरिवाना बुझाउनु नै गल्ती गरेको स्विकार गर्नु हो । व्यवसायीले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा ११ ‘क’ विपरितको काम गरे । दफा ११ ‘क’ विपरितकसूर गर्दा जरिवानामात्र नभई क्षतिपुर्ति पनि तिराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, विभागले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा कानून विपरित निर्णय गर्दा अख्तियारले भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ । जसले गर्दा व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्दा पनि भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा लागेको छ । ऐनको दफा २५(२) मा ‘अनुमति प्राप्त व्यक्तिले दफा ११ ‘क’ बमोजिम दिइएको निर्देशन वा दफा १३ बमोजिमको आदेश पालन नगरेमा त्यस्तो निर्देशन वा आदेश पालन नगरेसम्म विभागले खनिज कार्य स्थगित गर्न वा खनिज कार्य गर्ने अनुमति नै रद्द गर्न सक्नेछ । र, त्यस्तो निर्देशन वा आदेश पालन नगरेको कारणबाट खानी वा खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षति पुग्न गएमा, भूक्षय भएमा वा कसैको जीउ वा धन सम्पत्तिमा चोटपटक वा नोक्सानी पर्न गएमा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र नोक्सानीको आधारमा मनासिब क्षतिपूर्तिसमेत अनुमति प्राप्त व्यक्तिबाट भराउनु पर्नेछ ।’विभागका तत्कालिन उपमहानिर्देश घिमिरेको नेतृत्वमा गठित समितिले व्यवसायीबाट खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा ११ ‘क’ विपरितको काम भएकाले १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र क्षतिपुर्ति भराउन सिफरिस गरिएको थियो ।
साभार-नव जनप्रहार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0