NSW News

६ असार २०८१, बुधबार
ENGLISH

एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणा, सुरुदेखी अहिलेसम्मकाे अबस्था

एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणा, सुरुदेखी अहिलेसम्मकाे अबस्था

सम्झौता सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध नमानिने
१. कम्प्याक्ट (सम्झौता) को पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ ।
२. देशको मूल कानुनका रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको छ भनी घोषणा गर्दछ ।
३. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.१ (ख) (३), दफा ५.१ (ख) (४) का सम्बन्धमा कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागू हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुने भनी घोषणा गर्दछ ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) का सम्बन्धमा कम्प्याक्टको कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.५ का सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
७. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) का सम्बन्धमा एमसीए–नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट समेत हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) का सम्बन्धमा नेपालले तीस (३०) दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्टअन्तर्गतका क्रियाकलाप/कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लंघन भएकामा समेत तीस (३०) दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ ।
९. कम्प्याक्टको दफा ५.५ का सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागू हुने भनिएका प्रावधान कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसीसीको अनुदानको उपयोगलगायत कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखापरीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ७.१ का सम्बन्धमा कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुनबमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
११. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत् प्रसारण परियोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
१२. कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट २०७८ भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मदत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।

कहिले के भयो ?
२०७४
भदौ २९ – नेपालको अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच सम्झौता
२०७५
पुस १३ – अर्थ मन्त्रालयद्वारा कानुन मन्त्रालयसँग राय माग
पुस २६ – संसद्को सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सचिवस्तरीय निर्णय
माघ २५ – एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
२०७६
असार ३० – अर्थ मन्त्रालयद्वारा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा सम्झौता दर्ता
माघ १९ – तत्कालीन नेकपाद्वारा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सम्झौता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन
फागुन ९ – परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझावसहित खनाल कार्यदलको प्रतिवेदन पेस
२०७७
असार १५ – कोभिडका कारण निर्धारित मितिमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयद्वारा एमसीसीलाई जानकारी
२०७८
साउन १२ – भारत भ्रमणको दौरानमा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनद्वारा एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद
भदौ १८ – अर्थ मन्त्रालयद्वारा एमसीसी मुख्यालयलाई ११ प्रश्न
भदौ २३ – एमसीसी मुख्यालयद्वारा अर्थ मन्त्रालयले सोधेका प्रश्नको जवाफ
भदौ २४–२७ – एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारद्वारा नेपाल भ्रमण र शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता
असोज १३ – सुमारद्वारा एमसीसी बोर्ड बैठकमा ब्रिफिङ
असोज १३ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा ५ महिना (फागुन १६) भित्र एमसीसी सम्झौतालाई संसद्‌बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता
कात्तिक १२ – एमसीसी मुख्यालयद्वारा एमसीसी नेपालको सम्बन्धमा विज्ञप्ति जारी
कात्तिक १७ – स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा प्रधानमन्त्री देउवा र एमसीसीकी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया ताटोर्तुबीच भेटवार्ता
मंसिर १–४ – दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपालमा, एमसीसीलगायत विषयमा छलफल
पुस ४ – एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन (कार्यदलले काम गर्न भने सकेन)
माघ २० – प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालद्वारा पाँच महिनाभित्रमा एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै असोज १३ मा लेखेको पत्रको एमसीसी मुख्यालयद्वारा जवाफ
माघ २७ – दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुद्वारा प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग टेलिफोन संवाद
फागुन ८ – संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेस
फागुन १५ – संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0