बाटो नै निर्माण नगरी ९ लाख भुक्तानी लिने वन अधिकृतसहित ६ जनाबिरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । पदमार्ग निर्माण गर्दा हुँदै नभएको कामको समेत मूल्यांकन गरी झुटा बिल बनाएर अनियमितता गर्ने डिभिजन वन कार्यालय, मुगुमा कार्यरत वन अधिकृत भरत बहादुर वुढथापासहित ६ जनाबिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनीहरुले हुँदै नभएको कामको मूल्यांकन गरी झुटा बिल बनाई ८ लाख ८७ हजार ६ सय ५३ रुपैयाँ ७७ पैसा अनियमितता गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
मुगुको सोरु गाउँपालिका वडा नं १, जवलधारास्थित काछदेखि छोटासम्म पदमार्ग निर्माण कार्य गर्दा उपभोक्ता समिति र प्राविधिकको मिलेमतोमा हुँदै नभएको कामको समेत बढी मूल््याङ्कन गरी झुठ्ठा विल बनाएर भुक्तानी लिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । योजनाको विनियोजित रकम पूरै भुक्तानी दिई सरकारी रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीमा आयोगले छानबिन गरेको थियो । सोरु गाउँपालिका वडा नं। १ स्थित काछदेखि छोटासम्मको पर्यटक पदमार्ग निर्माणको लागि डिभिजन बन कार्यालय, मुगुबाट आ.व. २०७५–०७६ मा बिनियोजित रकमबाट उक्त कार्य गर्ने क्रममा लागत स्टिमेटमा उल्लेख गरे अनुसार कार्य नगरी, भएको कार्यभन्दा बढी परिमाण उल्लेख गरी नापी किताब, भुक्तानी बिल तयार गरी, फिल्डमा कार्य नगरी उक्त रकम भुक्तानी लिएका थिए ।
अख्तियारले डिभिजन वन कार्यालय, मुगुमा कार्यरत वन अधिकृत भरतबहादुर वुढथापा, सवइन्जिनियर गोरसिंह वढुवाल र डिभिजन वन कार्यालय, मुगुमा तत्कालीन कार्यरत असिस्टेन्ट सवइन्जिनियर रबिन्द्र शाहीले लागत इस्टिमेट अनुसार काम नभएकोमा हुँदै नभएको कामको समेत बढी मुल्याङ्कन गरी नापी किताब तयार पारेको, झुठ्ठा विल बनाई उपभोक्ता समितिसँग मिलिमतो गरी काम नै नभएको योजनाको विनियोजित रकम पुरै निकासा गरी सरकारी रकम खाने मास्ने आफू समेतलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानुनी हानी पुर्याएको उल्लेख छ ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकाहरुमा वन अधिकृत बुढथापा, सबइन्जीनीयर गोरसिंह बढुवाल, असिस्टेन्ट सब इन्जीनीयर रविन्द्र शाहीका बिरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । तीनै जनासँग ८ लाख ८७ हजार ६५३ रुपैयाँ ७७ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ ।काछदेखि छोटासम्म पर्यटन पदमार्ग निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बास्तोला शाही, सचिव विसु नेपाली र कोषाध्यक्ष हरिबहादुर शाहीले लागत स्टिमेटमा उल्लेख कार्य नगरी नापी किताब र कार्य सम्पन्न बिलमा लागत इष्टिमेट बमोजिम भएको भनी बढी रकम भुक्तानी लिने कार्य गरी सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानिनोक्सानी र्पुयाएकाले उनीहरुका बिरुद्ध पनि ८ लाख ८७ हजार ६ सय त्रिपन्न रुपैयाँ ७७ पैसा बिगो मा गरिएको छ ।