NSW News

५ असार २०८१, मंगलवार
ENGLISH

सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार सरकारी निकायमा, प्रहरी प्रशासन र न्यायालय पनि अछुतो रहेनन्

सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार सरकारी निकायमा, प्रहरी प्रशासन र न्यायालय पनि अछुतो रहेनन्

काठमाडौँ । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी पछिल्लो एक अध्ययनका अनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार सरकारी निकायमा हुने गरेको छ । अध्ययनमा सहभागी बहुसंख्यक उत्तरदाताहरूले सरकारी कार्यालयमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको धारणा व्यक्त गरेको अल्टरनेटिभ फाउन्डेसनले जनाएको छ ।
अल्टरनेटिभ फाउन्डेसनले तयार पारेको ‘करप्सन रिफ्लेक्सन नेपाल २०२३’ नामक अध्ययन प्रतिवेदन शनिबार सार्वजनिक भएको छ । सो अध्ययनका अनुसार सहभागी उत्तरदातामध्ये सबैभन्दा धेरै ७०.५ प्रतिशतले सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने गरेको बताए । त्यसपछि पनि ६९.६ प्रतिशतले मन्त्रालयहरूमा भ्रष्टाचार हुने गरेको धारणा राखेको पाइयो भने ६७.३ प्रतिशत उत्तरदाताले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको मत व्यक्त गरेको पाइयो । यसैगरी ६१.७ प्रतिशतले सांसदहरु समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको बताए ।
अध्ययनका अनुसार बढी भ्रष्टाचार हुने सरकारी निकायमा सरकारी कार्यालयपछि मन्त्रालयहरू, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा स्थानीय सरकारहरू रहेकाे देखिन्छ । प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दल र न्यायालयदेखि बैंकहरुमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ । भ्रष्टाचार रोक्न गरिएका प्रयासहरु पर्याप्त नभएको र यसले गर्दा पछिल्लो युवा पुस्तामा चरम निराशा छाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
‘भ्रष्टाचार विरोधी कानुन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनाइएका संरचनामार्फत् भ्रष्टाचारसँग लड्न विभिन्न प्रयासहरु भए तापनि सार्थक परिणाम अझै देखिएका छैनन् । भ्रष्टाचार र दण्डहीनता देशमा व्याप्त र व्यापक छ । फलस्वरूप, देशको समग्र आर्थिक–सामाजिक विकासमा दिनप्रतिदिन नकारात्मक असर परिरहेको छ,’ फाउन्डेसनद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नागरिक विशेष गरी युवा, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र सरकारी संस्थाबाट हुने सेवा प्रवाहको शैलीप्रति धेरै असन्तुष्ट देखिए । भ्रष्टाचारले युवामा चरम निराशा पैदा हुँदा ब्रेन ड्रेन अत्यधिक भइरहेको पाइयो ।’
अध्ययनको नतिजा अनुसार भ्रष्टाचारको प्रमुख स्रोत अदुरदर्शिता, अव्यवस्थित र कमजोर राजनीतिक दल, नेता र कर्मचारीतन्त्र भएको अध्ययनको सार छ । परम्परागत राजनीतिक कार्यशैली, नातावाद र परिवारवाद, लोभ र छिट्टै धनी बन्ने आकांक्षा, नीतिगत कमजोरी, कर्मचारीतन्त्रको ढिल्ला सुस्ती, अख्तियारवालाको गैरजिम्मेवारीपन, ढिलो न्याय, अनुचित राजनीतिक नियुक्ति, कमजोर विधिको शासन, सांस्कृतिक प्रभाव र नागरिक जागरुकताको कमी आदि भ्रष्टाचारका स्रोत रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।‘भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्षमा राजनीतिक पार्टीहरुको अग्रगामी रुपान्तरण, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको थप सवलीकरण र सूचना–प्रविधिको अनिवार्य प्रयोगमार्फत् सुशासन मजवुद गर्न सके देश विकास तथा राजनीति र राज्यप्रति नागरिक विश्वासमा बढोत्तरी हुने देखिन्छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
नेपालमा दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ्दै गर्दा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासमा अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव परिरहेको देखिन्छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विभिन्न प्रयास भए पनि आम नागरिकले महशुस गर्ने स्तरमा अझै परिणाम आउन सकेको छैन । यही कुरालाई ध्यानमा राखी भ्रष्टाचारसम्बन्धी यथार्थ जानकारी उजागर गरी राजनीतिक दल र सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि झक्झक्याउन एवम् नागरिकलाई जागरुक बनाउने उद्देश्यले फाउन्डेसनले संघ र सातवटै प्रदेशबाट तथ्य–तथ्यांक र नागरिक धारणा सर्भेक्षण गरी सरोकारवालाहरुसँग छलफल पश्चात् उक्त प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0