काठमाडौं महानगरलाई नदी-किनारका बस्ती हटाउन बाटो खुला : उच्च अदालत पाटन

काठमाडौं ।
सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश गरेको रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिए ।

तर बस्तीका नागरिकलाई विकल्प दिनुपर्ने कुरा पनि आदेशमा भएको उनले बताए ।

‘लिखित आदेश आइसकेको छैन । काठमाडौंका नदी-किनारका बस्ती हटाउन भन्दै जारी गरिएको सूचना कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश भने इजलासले नदिने भएको छ, उनले भने, उक्त सूचना कार्यान्वयन गर्दा बस्तीका नागरिकलाई विकल्प दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै आदेश भएको छ ।

जानुका पोखरेल लगायतले महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग्दै दिएको रिटमा यसअघि एकल इजलासले अल्परकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

यसअघि दिएको अल्पकालीन आदेश बदर गर्दै अन्तरिम आदेश नहुने इजलासले उल्लेख गरेको कट्टेलले बताए ।

दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश नहुने निर्णय गरेको हो।