राजनीति

काठमाडौं । माओवादी नेतृत्वको सरकारले पूर्वअयोग्य लडाकुलाई प्रतिब्यक्ति दुई लाख वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि तिव्र विवाद भईरहेको छ । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले सरकारको यो निर्णयको विरोध गरेका छन् । देशले तलव भत्ता वितरण गर्न पनि ऋण उठाउनु पर्ने अवस्थामा राज्यकोषबाट ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम वाँड्न लागेपछि चौतर्फी विरोध भईरहँदा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले भने त्यो निर्णयका विषयमा जानकारी नभएको वताए । शुक्रबार एमालेको राष्ट्रिय युवासंघले अयोग्य लडाकुलाई राहत रकम दिने सरकारी निर्णय कार्यवान्वयन नगर्न माग गर्दै दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले रकम बाँड्ने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर अगाडि बढाउनेबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको बताए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थ र गृह मन्त्रालयसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका वेला दुवै मन्त्र...

काठमाडौं । माओवादी नेतृत्वको सरकारले पूर्वअयोग्य लडाकुलाई प्रतिब्यक्ति दुई लाख वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि तिव्र विवाद भईरहेको छ । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले सरकारको यो निर्णयको विरोध गरेका छन् । देशले तलव भत्ता वितरण गर्न पनि ऋण उठाउनु पर्ने अवस्थामा राज्यकोषबाट ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम वाँड्न लागेपछि चौतर्फी विरोध भईरहँदा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले भने त्यो निर्णयका विषयमा जानकारी नभएको वताए । शुक्रबार एमालेको राष्ट्रिय युवासंघले अयोग्य लडाकुलाई राहत रकम दिने सरकारी निर्णय कार्यवान्वयन नगर्न माग गर्दै दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले रकम बाँड्ने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर अगाडि बढाउनेबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको बताए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थ र गृह मन्त्रालयसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका वेला दुवै मन्त्र...

विराटनगर । सरकारी सहिछाप किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएकी कोशी प्रदेश पूर्व सांसद गुलेफुन खातुनले शुक्रबार जिल्ला अदालत मोरङमा आत्मसमर्पण गरेकी छिन् । त्यसलगत्तै उनलाई कारागार चलान गरिएको छ । यसअघिको प्रदेशसभामा उनी एमालेबाट समानुपातिक सांसद निर्वाचित भएकी थिइन् । उनलाई ‘सरकारी सहीछाप र दस्तखत किर्ते’ मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले एक वर्ष कैदको फैसला गरेको थियो । सरकारी सहिछाप किर्ते मुद्दामा २०७४ बैशाख ३१ गते तत्कालिन जिल्ला अदालत मोरङका जिल्ला न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले सांसद खातुनसहित उनका श्रीमान शेख शिलबर मियाँ, तत्कालिन गाबिसका कर्मचारी विजय कामत र दिपचन्द मण्डललाई एक वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो । मोहीको जग्गाका लागि लिएको सिफारिसमा तत्कालिन कदमाह गाउँ विकास समितिका सचिवको हस्ताक्षर र सरकरी छाप किर्ते गरेको उनलाई आरोप लागेको थियो । तत्कालिन गाबिसका कर...

काठमाडौं । गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभामा गाेरखा क्षेत्र नं. २ बाट सासंद सरकार प्रमुख र प्रदेश सरकार प्रमुख भएका छन । आज गण्डकी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त भएका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ३५ सांसदको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्ती भएका हुन । पाण्डेलाई प्रदेश प्रमुख गुरुङले प्रदेशको पाँचौं मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । पाण्डेको नियुक्तिसँगै प्रचण्डले चुनावका बेला गरेको वाचा पूरा भएकाे छ । मंसिरको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा गोरखामा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारले ‘क्लिन स्वीप’ गरेका थिए।गोरखा क्षेत्र नम्बर २ जौवारी घर भएका नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभा सांसद छन्। माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ उपप्रधान तथा गृ...

काठमाडौं । सरकारले अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति दुईलाख रूपैयाँ वितरण गर्नका लागि कार्यविधि बनाएर बजेट निकासा गरेपछि प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्रबाटै तीव्र विरोध भएको छ । नेपाली कांग्रेससहितका दलको सहभागितामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ वितरणका लागि बजेटसमेत निकासा गरेपछि कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र नेता शेखर कोइरालाले विरोध जनाएका छन् । राज्यकोष चरम घाटामा गएर तलब भत्ता खुवाउन गाह्रो भइरहेको समयमा सरकारले यस्ता वितरणका काम तत्काल रोक्नुपर्ने माग गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले विरोध जनाएका छन्। ‘राज्यकोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेको यो समयमा राज्यकोषबाट ठुलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत छ,रोक्नुपर्छ ।संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचारधिन रहेकोले सरकार रकम बाँड्न होइन ...

परासी । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरी नियुक्त भएका छन् । बिहीबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष दाबी पेश गरेका उनलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बहुमत सदस्यको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएनका चौधरीलाई कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३/३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एकरएकजना र स्वतन्त्र एक सांसद गरी ५३ जना सांसदले समर्थन गरेका छन् ।२७ पुसमा मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका लिला गिरीले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ मुख्यमन्त्रीको बाटो खुला भएको हो ...